skip to main |
skip to sidebar
बढ़ा HRA जनवरी 2016 से लागू हो, नहीं तो..’
नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर गठित लवासा कमिटी ने अपनी
रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला लेना और इसे लागू
करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के संघ 'नैशनल
जॉइंट काउंसिल ऑफ ऐक्शन' के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने एनबीटी से खास
बातचीत में कहा कि हमें कम से कम 10, 20 और 30 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (
एचआरए) चाहिए। इससे कम हमें मंजूर नहीं होगा। हमारी दूसरी मांग है कि एचआरए
की नई दरें, नई बेसिक सैलरी के साथ 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएं और इसका
एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए।
