LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO,968 SHRI B Y RAGHAVENDRA:TO BE ANSWERED ON 25th July,2025 Will the HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state

 

Meeting with service unions/association regarding Mail Parcel Optimization Project and other Mail Operations related issues.

Revised Postage Rates incl GST as on 22.07.2025

Join Ms. Vandita Kaul, Secretary (Department of Posts), in conversation with Disha Pannu, Director of Training (Department of Posts), as they discuss how India Post is modernising its legacy systems to build a citizen-centric, digitally empowered network aligned with the vision of Viksit Bharat 2047..

 

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Provision for Performing Day End on the Next Day in APT Application– reg.

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Now customer can book / register from their home either domestic or international article Customer can recharge their wallets. This is advanced postal technology 2.0 . If server load is maintained we will have best technology

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                                                           Ministry of Communications

Department of Posts and NPCI International Payments Limited Sign Agreement to Revolutionize Inward Remittances to India

Posted On: 24 JUL 2025 7:38PM by PIB Delhi

The Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, Government of India, and NPCI International Payments Limited (NIPL), the international arm of National Payments Corporation of India, today announced the signing of a Non-Disclosure Agreement (NDA) to collaborate on a groundbreaking initiative that aims to transform inward remittances to India. This partnership will leverage the power of the Unified Payments Interface (UPI) and the Universal Postal Union (UPU) Interconnection Platform (IP) to create a seamless, secure, and affordable remittance channel for the Indian diaspora worldwide.

Mr. LK Dash, DDG (International Relations and Global Business), Department of Posts, and Mr. Ritesh Shukla, CEO, NPCI International Payments Limited (NIPL), exchange the signed NDA during the official ceremony

This collaboration marks a significant step towards modernizing cross-border payment services and enhancing financial inclusion for millions of Indians. By integrating UPI with the postal network, this initiative aims to provide a convenient and accessible alternative to traditional remittance methods, reducing costs and improving efficiency for senders and beneficiaries.

Key benefits of this collaboration include:

• Affordable Remittances: The UPI-UPU-IP integration is expected to significantly reduce remittance costs, making it more affordable for Indian workers abroad to send money home.
• Secure Transactions: Leveraging the robust security features of UPI and the trusted reputation of the postal network, this service ensures secure and reliable transactions for both senders and beneficiaries.
• Wider Reach and Accessibility: By utilizing the global postal network, this initiative extends the reach of UPI-enabled remittances to regions where traditional banking services may be limited, promoting financial inclusion for a broader segment of the Indian diaspora.
• Real-Time Transfers: Through the efficient payment processing driven by the Real-time system using technology transfers would happen in real time thus benefiting the families back home.

"We are thrilled to partner with NIPL on this innovative project," said Mr LK Dash, Deputy Director General, International Relations and Global Business, Department of Posts. "This collaboration aligns with our commitment to providing accessible and affordable financial services to all citizens, including the Indian diaspora. By leveraging the UPU Interconnection Platform and the UPI network, we are confident that we can create a truly transformative remittance solution."

Mr. Ritesh Shukla , CEO – NPCI International Payments Limited (NIPL), added, "NIPL is committed to expanding the reach of UPI globally and enabling seamless cross-border payments. We believe that this partnership with the Department of Posts will unlock significant opportunities for financial inclusion and enhance the remittance experience for millions of Indians worldwide."

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Samrat/Allen

(Release ID: 2147979)

Read this release in: Hindi 

 

 संचार मंत्रालय

डाक विभाग और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने भारत के बाहर से आने वाले धन के स्‍थानांतरण में सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

Posted On: 24 JUL 2025 7:38PM by PIB Delhi

संचार मंत्रालय के डाक विभाग (डीओपी) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने आज एक अभूतपूर्व पहल पर सहयोग के लिए एक गोपनीयता समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत में आने वाले धन को बदलना है। यह साझेदारी दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों के लिए एक निर्बाध, सुरक्षित और किफायती धन प्रेषण चैनल बनाने हेतु एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) इंटरकनेक्शन प्लेटफ़ॉर्म (आईपी) की शक्ति का लाभ उठाएगी।

डाक विभाग के डीडीजी (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक व्यापार) श्री एलके दाश और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के सीईओ श्री रितेश शुक्ला ने आधिकारिक समारोह के दौरान हस्ताक्षरित एनडीए का आदान-प्रदान किया

यह सहयोग सीमा-पार भुगतान सेवाओं के आधुनिकीकरण और लाखों भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपीआई को डाक नेटवर्क के साथ एकीकृत करके, इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक प्रेषण विधियों का एक सुविधाजनक और सुलभ विकल्प प्रदान करना, लागत कम करना और प्रेषकों और लाभार्थियों के लिए दक्षता में सुधार करना है।

इस सहयोग के प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

• किफायती धन प्रेषण: यूपीआई-यूपीयू-आईपी एकीकरण से धन प्रेषण लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीय कामगारों के लिए घर पैसा भेजना अधिक किफायती हो जाएगा।
• सुरक्षित लेनदेन: यूपीआई की मजबूत सुरक्षा सुविधाओं और डाक नेटवर्क की विश्वसनीय प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए, यह सेवा प्रेषकों और लाभार्थियों दोनों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय लेनदेन सुनिश्चित करती है।
• व्यापक पहुंच और सुगम्यता: वैश्विक डाक नेटवर्क का उपयोग करके, यह पहल यूपीआई-सक्षम धन प्रेषण की पहुंच उन क्षेत्रों तक बढ़ाती है जहां पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं सीमित हो सकती हैं, जिससे भारतीय प्रवासियों के व्यापक वर्ग के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।  
• वास्तविक समय स्थानान्तरण: प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वास्तविक समय प्रणाली द्वारा संचालित कुशल भुगतान प्रसंस्करण के माध्यम से स्थानान्तरण वास्तविक समय में होगा, जिससे घर बैठे परिवारों को लाभ होगा

डाक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं वैश्विक व्यापार उप महानिदेशक, श्री एल.के. दाश ने कहा, "इस अभिनव परियोजना पर एनआईपीएल के साथ साझेदारी करके हमें बेहद खुशी हो रही है। यह सहयोग प्रवासी भारतीयों सहित सभी नागरिकों को सुलभ और किफायती वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफ़ॉर्म और यूपीआई नेटवर्क का लाभ उठाकर, हमें विश्वास है कि हम एक वास्तविक परिवर्तनकारी धन प्रेषण समाधान तैयार कर सकते हैं।"

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के सीईओ, श्री रितेश शुक्ला ने कहा, "एनआईपीएल वैश्विक स्तर पर यूपीआई की पहुँच बढ़ाने और निर्बाध सीमा-पार भुगतान को सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि डाक विभाग के साथ यह साझेदारी वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण अवसरों को खोलेगी और दुनिया भर में लाखों भारतीयों के धन प्रेषण अनुभव को बेहतर बनाएगी।"

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एमजी/केसी/केपी/एसएस  

(Release ID: 2148063)

Read this release in: English

AI'PEAL from Directorete Dy. Director General (P & SR)

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Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)/ Competitive Examination (CE) - Revised Date

 

Free Aadhaar Biometric Update for Children Aged 5-7: UIDAI Urges Parents to Update

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 UIDAI Urges Parents and Guardians to Update Children’s Aadhaar Biometrics; Free Between Ages 5 and 7

Mandatory Biometric Update Enables Seamless Access to School Admissions, Entrance Exams, Scholarships, and DBT Benefits

Posted On: 15 JUL 2025 5:16PM by PIB Delhi

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has reiterated the importance of completing the Mandatory Biometric Update (MBU) for children who have attained the age of seven but have not yet updated their biometrics in Aadhaar. This is an existing requirement under Aadhaar, and parents or guardians can update the details of their child at any Aadhaar Seva Kendra or designated Aadhaar centre.

UIDAI has started sending SMS messages to the mobile numbers registered in the Aadhaar of such children for completing the MBU exercise.

Update Your Child’s Aadhaar Biometrics for Free Between Ages 5 and 7

A child under the age of five enrols for Aadhaar by providing the photograph, name, date of birth, gender, address and documents of proof. The fingerprints and iris biometrics of a child are not captured for Aadhaar enrolment below the age of five because these are not mature at that age.

As per existing rules, therefore, fingerprints, iris and photo are mandatorily required to be updated in his/her Aadhaar when the child reaches the age of five years. This is called first Mandatory Biometric Update (MBU). If the child performs the MBU between the age of five and seven years, it is free of cost. But after seven years of age, there is a prescribed fee of Rs. 100 only.

Timely completion of MBU is an essential requirement for maintaining the accuracy and reliability of biometric data of children. If the MBU is not completed even after 7 years of age, the Aadhaar number may be deactivated, as per the existing rules.

From Enrolment to Opportunity-Aadhaar Empowers Every Step

Aadhaar with updated biometric facilitates ease of living and ensures seamless usage of Aadhaar in availing services such as school admissions, registering for entrance examinations, availing benefits of scholarships, DBT (Direct Benefit Transfer) schemes, etc wherever applicable. Parents/ guardians are advised to update biometrics of their children/wards in Aadhaar, on priority.

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Dharmendra Tewari/ Navin Sreejith/Aparajita Priyadarshini

(Release ID: 2144893)

 

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