It is a matter of great significance to inform all members that on 30.04.2026, the VIIIth Central Pay Commission Chairmen and members granted an opportunity for oral evidence, wherein myself (Nisar Mujawar GS ) and Jagdish Sharma ji (Treasurer) presented the case of Postmen and MTS cadres.
The Commission committee members carefully examined our Memorandum, raised queries, and sought clarifications, which were effectively addressed.
We are confident to share that:
👉 Our demands were not treated as routine demands
👉 We successfully established that our claims have strong legal, constitutional, and factual foundation
👉 The Commission acknowledged the depth, justification, and structured approach of our submission
🔹 ESSENCE OF OUR MEMORANDUM
Brothers and Sisters, our memorandum is not merely a list of demands —
It is a well-documented case built on law, duties, and ground realities.
💰 PART 1 — PAY LEVEL DEMANDS
(Based on NC-JCM Fitment Factor 3.833 — Scientific & JustifiWe have demanded rational pay upgradation considering:
✔ Expansion of duties post-2016
✔ Multi-functional roles (Banking, Aadhaar, Digital Operations)
✔ Comparison with similarly placed Government/External sectors
Key Demands:
🔹 MTS: Level-1 → Level-3
🔹 Postman (Entry): Level-3 → Level-4
🔹 Introduction of structured 4+1 Grade Hierarchy in Postman Cadre up to Level-8 (Apex Grade)
➡️ This is not a demand — it is a correction of long-standing structural imbalance and stagnation
🎖️ PART 2 — ALLOWANCES (BASED ON RISK & REALITY)
We demonstrated before the Commission that:
❗ Postmen and MTS are performing high-risk, high-responsibility duties without compensation
Major Demands:
✔ Cadre restructure,✔ Cashless medical facility,✔ Children education allowance till post graduate,
✔ Uniform Allowance — ₹30,000/per year
✔ Cash Handling Allowance — ₹3,000per month, (Postman) and ₹6,000 per month(Mail Overseer)
✔ Risk & Hazard Allowances (IPPB, Insured Articles, Foreign Post Work)
✔ Mobile Allowance — ₹1,000/month
✔ Conveyance & Parcel Travel Support
✔ Realistic OTA FMC & Split Duty revision
➡️ Each demand is backed by comparative data, duty analysis, and safety concerns🚗 PART 3 — ADVANCES (TOOLS FOR MODERN WORK)
Recognising digital and field requirements, we demanded:
✔ Interest-free advances for Mobile, Laptop, Two-Wheeler
✔ Restoration of Festival & Natural Calamity Advances
✔ Enhanced House Building Advance with humane provisions
📋 PART 4 — STRUCTURAL & SERVICE REFORMSWe strongly placed:
✔ 5 MACP upgradations (ending career stagnation)
✔ Counting of GDS service
✔ Promotion pathway for Postmen (including PA/SA transition)
✔ Filling of vacancies & strengthening manpower
✔ Technology support — Smartphones, e-vehicles, Delivery norms,
⚖️ PART 5 — LEGAL FOUNDATION (OUR STRONGEST PILLAR)
We clearly demonstrated that our demands are supported by:
✔ Constitutional principles — Equal Pay for Equal Work
✔ Multiple Supreme Court / High Court Judgments
✔ Long-pending Departmental Orders not implemented
➡️ This was a turning point in today’s discussion, where the Commission appreciated the legal backing.
🌟 WHAT MAKES OUR MEMORANDUM UNIQUE
✔ Not assumption — Every figure is calculated (NC-JCM formula)
✔ Not generalisation — Every duty backed by official orders
✔ Not emotional appeal — Every claim legally supported
✔ Not burden — Financial impact < 0.3% of Govt salary budget (proven analysis)🔹 OUTCOME & WAY FORWARD
Brothers and Sisters,
Today’s interaction has significantly strengthened our case.
✔ The Commission has taken serious note of our submissions
✔ Our arguments have been logically accepted and recorded
✔ The foundation for just and fair revision is now firmly laid
✊ FINAL MESSAGE
This achievement belongs to every Postman and MTS who:
1. Walks long distances daily
2. Handles government cash without protection through IPPB,
3. Delivers services to the last citizen
4. Carries the Department on their shoulders,
5. AADHAR Services
We must remain united, aware, and confident.
Our demand is not excessive — it is justified.
Our case is not weak — it is proven.
Our struggle is not over — but it is now on the right track.
Shri Nisar Mujawar
General Secretary
NUPE Postmen & MTS, Gr-C (CHQ)
Jai Hind | Jai NUPE ।
Jai FNPO
🇮🇳 डाक कर्मचारी राष्ट्रीय संघ, डाकिया एवं बहुकार्य कर्मचारी, समूह-सी (सीएचक्यू) डाक विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संघ। एफएनपीओ और यूएनआई से संबद्ध। ━━━━━━━━━━━━━━━
📢 सभी सदस्यों के लिए परिपत्र विषय: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करना और मौखिक साक्ष्य का परिणाम ━━━━━━━━━━━━━━━
प्रिय भाइयों और बहनों,
सभी सदस्यों को यह सूचित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 30.04.2026 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिसमें मैं (निसार मुजावर, जनरल सेक्रेटरी) और जगदीश शर्मा जी (कोषाध्यक्ष) ने डाककर्मियों और एमटीएस कैडर के कर्मचारियों का पक्ष रखा। आयोग समिति के सदस्यों ने हमारे ज्ञापन की सावधानीपूर्वक जांच की, प्रश्न उठाए और स्पष्टीकरण मांगे, जिनका प्रभावी ढंग से समाधान किया गया। हमें यह बताते हुए पूरा विश्वास है कि:
👉 हमारी मांगों को सामान्य मांगों की तरह नहीं लिया गया
👉 हमने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया कि हमारे दावों का मजबूत कानूनी, संवैधानिक और तथ्यात्मक आधार है
👉 आयोग ने हमारी प्रस्तुति की गहराई, औचित्य और सुनियोजित दृष्टिकोण को स्वीकार किया
🔹 हमारे ज्ञापन का सार: भाइयों और बहनों, हमारा ज्ञापन केवल मांगों की सूची नहीं है — यह कानून, कर्तव्यों और जमीनी हकीकतों पर आधारित एक सुस्थापित मामला है।
💰 भाग 1 — वेतन स्तर की मांगें (एनसी-जेसीएम फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर आधारित — वैज्ञानिक और न्यायसंगत) हमने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत वेतन वृद्धि की मांग की है:
✔ 2016 के बाद कर्तव्यों का विस्तार
✔ बहु-कार्यात्मक भूमिकाएँ (बैंकिंग, आधार, डिजिटल संचालन)
✔ समान रूप से स्थित सरकारी/बाह्य क्षेत्रों के साथ तुलना मुख्य मांगें:
🔹 एमटीएस: सॅलरी स्तर-1 से बढाकर→ स्तर-3
🔹पोस्टमैन सॅलरी : स्तर-3 से बढाकर→ स्तर-4
🔹 पोस्टमैन कैडर में स्तर-8 (सर्वोच्च ग्रेड) तक संरचित 4+1 ग्रेड पदानुक्रम का परिचय
➡️ यह एक मांग नहीं है — यह लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक असंतुलन और ठहराव का सुधार है
🎖️ भाग 2 — भत्ते (जोखिम और वास्तविकता पर आधारित) हमने आयोग के समक्ष यह प्रदर्शित किया कि: ❗ डाककर्मी और एमटीएस बिना वेतन के उच्च जोखिम और उच्च जिम्मेदारी वाले कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
प्रमुख मांगें:
✔ कैडर पुनर्गठन,
✔ कैशलेस चिकित्सा सुविधा,
✔ स्नातकोत्तर तक बच्चों की शिक्षा भत्ता,
✔ वर्दी भत्ता — ₹30,000/वर्ष,
✔ नकदी प्रबंधन भत्ता — ₹3,000 प्रति माह (डाकिया) और ₹6,000 प्रति माह (मेल ओवरसियर), ✔ जोखिम एवं आपदा भत्ता (आईपीपीबी, बीमित वस्तुएं, विदेशी डाक कार्य),
✔ मोबाइल भत्ता — ₹1,000/माह,
✔ परिवहन एवं पार्सल यात्रा सहायता,
✔ यथार्थवादी ओटीए एफएमसी और स्प्लिट ड्यूटी संशोधन।
➡️ प्रत्येक मांग तुलनात्मक डेटा, कर्तव्य विश्लेषण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं द्वारा समर्थित है।
🚗 भाग 3 — प्रगति (आधुनिक कार्य के लिए उपकरण) डिजिटल को मान्यता देना और जमीनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने निम्नलिखित की मांग की:
✔ मोबाइल, लैपटॉप, दोपहिया वाहन के लिए ब्याज मुक्त ऋण
✔ त्योहार और प्राकृतिक आपदा ऋणों की बहाली
✔ मानवीय प्रावधानों के साथ बेहतर गृह निर्माण ऋण 📋
भाग 4 — संरचनात्मक और सेवा सुधार हमने दृढ़ता से निम्नलिखित बातों पर जोर दिया:
✔ एमएसीपी अपग्रेडेशन (करियर में ठहराव का अंत)
✔ जीडीएस सेवा की गणना
✔ पोस्टमैन के लिए पदोन्नति मार्ग (पीए/एसए संक्रमण सहित)
✔ रिक्तियों को भरना और मानव संसाधन को मजबूत करना
✔ तकनीकी सहायता — स्मार्टफोन, ई-वाहन, डिलीवरी मानदंड, ⚖️
भाग 5 — कानूनी आधार (हमारा सबसे मजबूत स्तंभ) हमने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि हमारी मांगें निम्नलिखित द्वारा समर्थित हैं: ✔ संवैधानिक सिद्धांत — समान काम के लिए समान वेतन
✔ कई सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के निर्णय
✔ लंबे समय से लंबित विभागीय आदेश जिनका कार्यान्वयन नहीं हुआ
➡️ यह आज की चर्चा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां आयोग ने कानूनी समर्थन की सराहना की।
🌟 हमारे ज्ञापन की विशिष्टताएँ
✔ अनुमान नहीं — प्रत्येक आंकड़ा परिकलित है (NC-JCM सूत्र)
✔ सामान्यीकरण नहीं — प्रत्येक कर्तव्य आधिकारिक आदेशों द्वारा समर्थित है
✔ भावनात्मक अपील नहीं — प्रत्येक दावा कानूनी रूप से समर्थित है
✔ बोझ नहीं — वित्तीय प्रभाव सरकारी वेतन बजट के 0.3% से कम है (सिद्ध विश्लेषण)
🔹 परिणाम और आगे का रास्ता
भाइयों और बहनों, आज की बातचीत ने हमारे पक्ष को काफी मजबूत किया है ।
✔ आयोग ने हमारी दलीलों पर गंभीरता से ध्यान दिया है ✔ हमारे तर्कों को तार्किक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और दर्ज कर लिया गया है ✔ न्यायसंगत और निष्पक्ष पुनरीक्षण की नींव अब मजबूती से रखी जा चुकी है
✊ संदेश
यह उपलब्धि प्रत्येक पोस्टमैन और एमटीएस की है जो:
1. प्रतिदिन लंबी दूरी तय करते हैं
2. आईपीपीबी के माध्यम से बिना किसी सुरक्षा के सरकारी नकदी का लेन-देन करते हैं
3. अंतिम नागरिक तक सेवाएं पहुंचाते हैं
4. विभाग का भार अपने कंधों पर उठाते हैं
5. आधार सेवाएं दे रहा है,
हमें एकजुट, जागरूक और आत्मविश्वासी रहना चाहिए। हमारी मांग अत्यधिक नहीं है - यह न्यायसंगत है। हमारा मामला कमजोर नहीं है - यह सिद्ध हो चुका है। हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है - बल्कि अब यह सही राह पर है।
श्री निसार मुजावर ,महासचिव एनयूपीई पोस्टमैन और एमटीएस, ग्रुप-सी (सीएचक्यू) जय हिंद | जय एनयूपीई | जय एफएनपीओ
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