प्रतीकात्मक चित्र
सातवें वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटाने या बढ़ाने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वेतन आयोग कोई अंतरिम रिपोर्ट पेश नहीं करेगा। पीएम मोदी की एनडीए सरकार भले ही इसे जब भी स्वीकार करे, लेकिन नई सैलरी अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगी।
सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने सरकार से दो महीने का एक्सटेंशन मांगा है। इस आयोग का गठन फरवरी, 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा किया गया था और इसे 18 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
केंद्रीय कर्मचारियों में से 90 फीसदी सैन्य और अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं, जबकि बाकी रेलवे और डाक विभाग में कार्यरत हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग को उम्मीद थी कि सरकार वन रैंक वन पेंशन पर कोई फैसला लेगी, जिसे उन्हें सैलरी रिविजन करते वक्त ध्यान में रखना होगा।
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First Published:
अगस्त 25, 2015
