GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA UNSTARRED
QUESTION NO. 1889
(TO BE ANSWERED ON 17.03.2022)
SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR BACKLOG VACANCIES
1889 DR. ANBUMANI
RAMADOSS:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether Government has details of total number of Group I, II, IV and other employees belonging to SC, ST, OBC, EWS and general category currently working in PMO, Central Secretariat (all Ministries) and Cabinet Secretariat and current corresponding backlog vacancies;
(b) if so, Group, category and organisation-wise details thereof;
(c) whether Government has taken any special recruitment drive or any other steps to fill up the existing and backlog vacancies recently; and
(d) if so, the category and Group-wise detail ls thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a) to (d): Department of Personnel and Training (DoPT) collects online data regarding representation of SC, ST, OBC and EWS in various Ministries/Departments of the Government through the rrcps portal. Further, DoPT monitors the status of filling up of backlog reserved vacancies for SC, STs, and OBCs in ten major Ministries/Departments having more than 90% of the employees of the Central Government.
The statement containing Group-wise, category-wise and Ministry/Department-wise details of employees working in various Ministries/Departments of the Government of India, as 01.01.2021, is at Annexure-I & II. The statement containing details of total number of backlog vacancies in 10 major Ministries/Departments and backlog vacancies filled by them, as on 01.01.2021, is at Annexure-III.
Filling up of vacancies, including backlog reserved vacancies, is a continuous process. Instructions have been issued to all Ministries/Departments of the Government of India to constitute an in-House Committee for identification of backlog reserved vacancies, to study the root cause of such vacancies, to initiate measures to remove the factors causing such vacancies and to fill them up early including through Special Recruitment Drives.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1889
(दिनांक 17.03.2022 को उत्तर के लिए)
पिछली शेष रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान
1889. डॉ. अंबुमणि रामादोंस :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री कार्यालय, केन्द्रीय सचिवालय (सभी मंत्रालय) और कैबिनेट सचिवालय में वर्तमान में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के समूह I, II, IV और अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या और वर्तमान में संबंधित पिछली शेष रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो समूह, श्रेणी और संगठन-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने हाल में मौजूदा और पिछली शेष रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है अथवा कोई अन्य कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो श्रेणी और समूह-वार ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) से (घ) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) आरआरसीपीएस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इईंडब्ल्यूएस के प्रतिनिधित्व के संबंध में ऑनलाइन आंकडे एकत्र करता है। इसके अलावा, डीओपीटी केन्द्र सरकार के 90% से अधिक कर्मचारियों वाले दस प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने की स्थिति की निगरानी करता है।
दिनांक 01.01.2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रात्रयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के समूह-वार, श्रेणी-वार और मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरे से संबंधित विवरण संलग्नक-I और II में दिया गया है। दिनांक 01-01-2021 तक की स्थिति के अनुसार 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में बैकलॉग रिक्तियों की कुल संखया और उनके दवारा भरी गई बैकलोॉंग रिक्तियों के ब्यौरे से संबंधित विवरण संलग्नक-III में दिया गया है।
बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के उत्पन्न होने के कारकों को दूर करने के लिए उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से उन्हें शीघ्र भरने के लिए एक आन्तरिक समिति का गठन करें।
Source: Rajya Sabha