05.07.2022 meeting was held with chairman Postal Bord- Mr. Vineet Pandey Sir (Secretary) and Mr. Alok Sharma Sir (DG),SMT AAINDRI ANURAG MEMBER( O),MEMBER(TC) Sri-SANJAY SHARAN ,CGM PARCAL Sri AJAY KUMAR ROY and all DDGs.

प्रिय साथियों,

पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि कि जल्द ही पी ओ एस बी का पूर्ण रूप से आई पी पी बी में मर्जर कर दिया जाएगा l साथ ही विभाग के निजीकरण की भी चर्चा जोरों पर थी | इसकी संभावना के विरोध में दिनांक 22-06-2022  को पोस्टल जे सी ए के तत्वावधान में पूरे देश के डाकघरों में लंच आवर डेमोंसट्रेशन का आयोजन किया गया था| 

इसी कड़ी में दिनांक 03-07-2022 को पोस्टल जे सी ए (एफ एन पी ओ एवं एन एफ पी ई) की संयुक्त बैठक एफ एन पी ओ के कार्यालय अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया | लंबे समय तक चली बैठक में पी ओ एस बी का आई पी पी बी में प्रस्तावित मर्जर तथा विभाग के संभावित निजीकरण का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया l साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि पोस्टल जे सी ए के सभी नेतागण संयुक्त रूप से सेक्रेटरी पोस्ट से मिलकर इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे तथा उसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा | दिनांक 04-07- 2022 को पोस्टल जे सी ए के सभी नेतागण डायरेक्टरेट में गए, परंतु उस दिन पूरे डायरेक्टरेट में बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण कल दिनांक 05-07- 2022 को भागीदारी प्रबंधन के अंतर्गत संघीय प्रतिनिधियों के केंद्रीय नेतृत्व के साथ डायरेक्टरेट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी पोस्ट श्री विनीत पांडे ने किया | इस बैठक में डाक महानिदेशक श्री आलोक शर्मा, मेंबर ऑपरेशन श्रीमती आइंद्री अनुराग, मेंबर टेक्नोलॉजी श्री संजय शरण, सी जी एम पार्सल श्री ए के राय,  निदेशालय के सभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे | सेक्रेटरी पोस्ट ने आश्वस्त किया कि वर्तमान में पी ओ एस बी के आई पी पी बी में मर्जर की कोई योजना नहीं है तथा वर्तमान में विभाग के निजीकरण से संबंधित भी किसी तरह का प्रस्ताव/योजना लंबित नहीं है l उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं में विस्तार करने की योजना है तथा उसके तकनीकी का इस्तेमाल गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा | साथ ही पार्सल के कार्यों में वृद्धि करते हुए उसके व्यापार को व्यापक रूप देने की योजना है | उन्होंने कहा कि 1 से 2 वर्षो के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाने की संभावना है, जिसके बाद डाक विभाग भी लोन वितरण का कार्य शुरू कर सकेगा | उन्होंने बताया कि विगत 1 वर्षों में 3000 से अधिक नए शाखा डाकघरों को खोला गया है तथा आने वाले दिनों में 9000 से अधिक नए शाखा डाकघरों को खोलने की योजना है |

संघ द्वारा लंबे समय से सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने संबंधित मुद्दे पर सेक्रेटरी पोस्ट ने बताया कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने हेतु अवश्य कार्रवाई शुरू कर दी है तथा अगले 1 वर्ष के अंदर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति  करने की योजना है | बैठक के दौरान सेक्रेटरी पोस्ट ने उपस्थित संघीय प्रतिनिधियों को विभाग में चल रही विभिन्न नई पहलों, विभाग में हो रहे बदलाव और विकास संबंधित जानकारी को साझा किया l 

बैठक में एफ एन पी ओ की ओर से सेक्रेटरी जनरल श्री बी शिव कुमार, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ, ग्रुप "सी" के जनरल सेक्रेटरी श्री शिवाजी वसीरेड्डी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री श्री प्रेरित कुमार,आर एम एस के जनरल सेक्रेटरी श्री एनके त्यागी, पोस्टमैन एवं एम टी एस के जनरल सेक्रेटरी श्री निसार मुजावर, राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री पी यू मुरलीधरण उपस्थित रहे |

 

Dear friends, 

 We would like to inform you that a joint meeting of your Postal JCA (FNPO-NFPE) was held on Sunday, July 3, 2022 at 4 pm at FNPO Headquarters, T-24, Atul Grove Road, New Delhi.  corporatisation Postal services, merger of L1 and L2  in RMS, Entire delevery through NDC/parcel Hub, was discussed for over 3 hours.  It was decided to meet DG Sir and explain his role. According to this, all the leaders of both the organizations were at Dak Bhavan all day on Monday but unfortunately there was no light in Dak Bhavan on Monday so no official meeting was held.  A meeting was held with Mr. Vineet Pandey Sir (Secretary) and Mr. Alok Sharma Sir (DG), SMT AAINDRI ANURAGMEMBER( O),MEMBER(TC) Sri-SANJAY SHARAN ,C.G.M- PARCAL Sri AJAY ROY and all DDGs. Photos of the meeting are available on the Twitter and portal of the department.  At present there is no such corporatisation  policy of the government regarding the Department of Post, but you have to accept the change over time and you have to stand on our own feet now as the government will not be able to subsidize above 16000 crore for a long time.  PLI and RPLI have been instrumental in reducing the loss of Rs 1,000 crore from this alone. The second division is IPPB. This division is owned by the entire DOP.  So I was trying but I did not succeed but through IPPB you have got a great opportunity to provide services to customers like other banks, you can do things through ippb that you could not do through posb, e.g. UPI services  , Bill payment, AEPS, Door Step Banking, etc., IPPB Bank is guaranteed to get the status of Small Finance Bank in the next one to two years, after which an SPM can sanction a loan of at least Rs 25 lakh.  He said that about 4000 new BOs have been started in the last 3 years by the government to make the network of the department more efficient.  3rd party parcels and mails, your traditional service speedpost, register, this is a bit fine, but still 30% BO is that it does not book a single register / speed post in a month, or a single transaction is still in your service.  We are so far behind, we can contribute a lot, we have only 9% of the total parcel business in India, the rest is with other companies, we have a bigger network than these companies and even though the rates are low, we were able to attract this business.  No because we depend on railways and state transport for some other things but now we have made a big change and now we have decided to run RTN up to 500km which is our department's trains, we can give customers what they want.  There is only a lack of willpower, through RTI, Parcel Hub, and NDC, we can make a lot of progress in the parcel business, all the issues were raised by the admission.  The parcel department has been asked to accompany them. Also, your representative has asked you if the posb merged in ippb. The subsidy from the government will be stopped. The reply will not be stopped.  The department is also considering giving allowance and if the postman uses his own mobile for department work, the department is also planning to pay some amount per month after recharging it.  The answer is yes, finally all vacancies are being filled and all vacancies are being filled by June 2023, the meeting lasted a long time.  The full issues were not discussed, so a periodical meeting with union representatives was promised next month,

 As not all the representatives of Postal JCA are available today, our next direction has not been decided yet, but in order to increase the coverage of Postal JCA, Officers Association, IP / ASP Association, BMS Union, SC ST Association will also be invited.  It has been decided to take it through Postal JCA,

 Yours faithfully,

Shivkumar SG FNPO