केन्द्र सरकार ने आखिर एक साल के लंबे इंतजार के बाद देशभर में अपने
कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को पूरी तरह से हरी झंडी दिखा दी है.
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में भत्ते पर की गई बढ़ोत्तरी में
बदलाव के लिए अशोक लवासा कमेटी का गठन किया था जिसने लंबे अंतराल के बाद
अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है.
गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग से वेतन में हुई बढ़ोत्तरी को केन्द्र सरकार
ने 1 जनवरी 2016 ले लागू किया था. कयास लगाया जा रहा था कि कर्मचारियों को
बढ़ा हुआ भत्ता उस दिन से दिया जाएगा जिस दिन वह लवासा कमेटी की रिपोर्ट
को मंजूरी दे देगी. हालांकि इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय
कर्मचारियों को खुश करते हुए भत्ते का एरियर देने के लिए भी 1 जनवरी 2016
की तारीख तय कर दी है.
इस फैसले से जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा फायदा पहुंचने का
रास्ता साफ हो चुका है वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जिसके लिए
केन्द्रीय रिजर्व बैंक समेत वित्तीय मामलों के जानकार अगाह कर चुके हैं.
7वें वेतन आयोग से कर्मचारियों का फायदा कैसे बढ़ाएगी अर्थव्यवस्था
1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से लगभग 1 करोड़ केन्द्रीय
कर्मचारी और पेंशनभोगियों की कमाई में औसतन 23.5 फीसदी का इजाफा होगा.
2. वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के
पास कैश- दोनों वास्तविक और डिजिटल में बढ़ोत्तरी होगी. इसका सीधा फायदा
देश में खपत में इजाफे के तौर पर देखने को मिलेगा.
3. परिवार के पास बढ़े हुए पैसे से देश में घर और गाड़ियों की मांग बढ़ने
के पूरे आसार हैं. बैंकों को उम्मीद है कि इस बढ़ती मांग से देश में बैंकों
की लेंडिंग बढ़ेगी जिससे बैंक अधिक कारोबार और मुनाफा दर्ज कर सकेंगे.
4. नौकरीशुदा लोगों की जेब में अधिक पैसा होने की स्थिति में ड्यूरेबल
गुड्स में कंज्यूमर डिमांड में इजाफा देखने को मिलेगा जिससे इंडस्ट्रियल
सेक्टर में कारोबारी तेजी के साथ-साथ अधिक नौकरी पैदा करने में मदद मिलेगी.
5. बीते वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद प्रत्यक्ष तौर पर
देखने को मिला है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल समेत एफएमसीजी
कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है.
6. वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सैलरी पा रहे लोगों का खर्च
बढ़ने से सरकार के रेवेन्यू में भी इजाफा दर्ज होगा. अधिक पैसे का साफ
मतलब है कि लोगों की सेविंग्स में भी इजाफा दर्ज होगा और यही अर्थव्यवस्था
में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत है.
7. हालांकि कंज्यूमर गुड्स की अधिक मांग से देश में इंफ्लेशन बढ़ने का भी
खतरा है. बीते दो वर्षों के दौरान सरकार ने महंगाई पर लगाम लगा रखा है.
इससे डिमांड के जरिए बढ़ने वाली महंगाई आम आदमी और सरकार के लिए ज्यादा
बड़ी परेशानी नहीं होगी.
8. सातवें वेतन आयोग के पॉजिटिव इंपैक्ट की उम्मीद पर रिजर्व बैंक सभी
बैंकों से ब्याज दर कम करने की अपील कर रही है. लिहाजा एक बार जैसे ही
केन्द्र सरकार अपने 47 लाख कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी को वेतन आयोग से
हुए इजाफे की रकम पहुंचा देगी देश में गाड़ी, कार और होम लोन सस्ते हो
जाएंगे.
9. सातवें वेतन आयोग से बढ़ी इनकम और देश में कम दरों पर कर्ज की उपलब्धता
देश में सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए पर्याप्त है.
10. अधिक खपत और अधिक मांग का सीधा असर देश में नई नौकरियों में इजाफे के
तौर पर देखने को मिलेगा. नौकरियों में यह इजाफा खासतौर पर मैन्यूफैक्चरिंग
क्षेत्र में दिखेगा.
ये हैं बढ़े वेतन और भत्ते का निगेटिव असर
1. रिजर्व बैंक ने अप्रैल में जारी अपने मौद्रिक समीक्षा में कहा था कि
वेतन आयोग की सिफारिशों से बढ़ा हुआ भत्ता देने पर केन्द्र सरकार के खजाने
पर बड़ा बोझ पड़ेगा. इसके चलते रिजर्व बैंक ने आशंका जाहिर की थी कि देश की
जीडीपी को 1 से 1.5 फीसदी तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
2. इस फैसले से केन्द्र सरकार के खजाने पर 1,76,071 करोड़ रुपये का बोझ
सिर्फ रिटायर्ड केन्द्रीय कर्मचारियों को वार्षिक पेंशन देने से पड़ेगा.
|
|
